सेनाबिरुद्ध सर्वसाधारण सडक र प्रशासनमा

सन्तोष थापा/पर्वत २९ मंसिर
पर्वत जिल्लाको देबिस्थान गाबिसमा रहेको माझीगाउँ चौरमा नेपाली सेनाको नयाँ भैरबी दल गुल्मलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएपछि स्थानियबासीले सेनाको बिरोध गर्दै सोमबार सडक र प्रशासनमा आबाज बुलन्द पारेका छन् ।
सदरमुकाम कुश्माबजारको गोदाममा रहेको नयाँ भैरवीदल गुल्मलाई स्थान्तरण गरी उक्त चौरमा लैजाने प्रकि्रया शुरु भएपछि स्थानीयबासीहरुले सोको विरोध गरेका हुन् । खेलमैदानको रुपमा बिकास गरिदै लगेको उक्तचौरमा सेना राख्दा खेलकुद गतिबिधि ठप्प हुने र गौचरण समेत नासिने भएपछि देबिस्थान -८ का बासिन्दाले नाराजुलुस गर्दै बिरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । 
माओवादीको तर्फबाट पर्वत क्षेत्र नं २ बाट संविधानसभा सभाषद्मा निर्वाचित गुणाखर बस्यालले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सेनाले सोही चौरमा चार दिन देखि अभ्यास तालिम गरेपछि सेनाको क्याम्प राखिएको भन्दै तत्काल हटाउन गाउँलेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा धर्ना समेत दिएका छन् । 
नयँँ भैरबीदल गुल्मका गुल्मपति दिरेन्द्र मल्लका अनुसार चार दिने बढुवा तालिम को अभ्यासका लागि मात्र खेल मैदानमा सेना पुगेको बताउनुभएको छ । मंगलबार तालिम सकि सेना फर्कने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । 
माझीगाउँ चौर जिल्लाको एक मात्र खेलमैदान र फराकिलो क्षेत्रफल भएको स्थान हो । सदरमुकाम कुस्माबजारको बडागाउमा खेलकुद बिकास समितिको नाममा रहेको ८३ रोपनी खेल मैदानमा एक दशक पहिले शसस्त्र प्रहरीको चण्डिका गण राखिएपछि बैकल्पिक रुपमा यसलाई खेल मैदान बनाउन शुरु भएको थियो । करिब साढे ७२ रोपनीमा फैलिएको यो चौरमा एथलेटिक्स फुटबल जस्ता जिल्लास्तरीय प्रतियोगिताहरु आयोजना हुँदै आएका थिए । 
स्थानियबासीले खेलकुद मैदानमा सेनाको गुल्म स्थानान्तरण गर्ने निणर्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन । सेना बस्दा चौरको छेउमा रहेका एक सय घरपरिवारको घर नै नाकाबन्दीमा पर्ने गाई भैसी समेत फुकाउने ठाउँ नहुने खेलकुद मैदान निर्माण समितिका सचिब नारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो । ुहामीले कुनै पनि हालतमा सेना राख्न दिदैनौ त्यसका लागि जुनसुकै मुल्य चुकाउन पनि तयार छौ ।ु उहाँको जिकिर थियो । 
सेनाको गुल्म स्थानान्तरणको बिरोधमा उत्रिएका स्थानियबासीले खेलकुद मैदान बनाउन भने गत बर्ष सहमति दिएका थिए । स्थानिबासीको सहमति पछि जिल्ला खेलकुद बिकास समितिले साढे तीन लाखको लागतमा मैदान सम्म्याउने काम समेत गरेको बिगठीत समितिका अध्यक्ष देबेन्दराज पाण्डेले बताउनुभयो । २०१८ साल देखि ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उक्त चौर सन्धि सर्पन भएको भन्दै स्थानियबासीले अदालतमा मुद्दा चलाएका थिए । बिभिन्न तहका अदालतको प्रकृया पुरा गर्दै २०५९ सालमा सर्बोच्च अदालतले सन्धिसर्पन नै कायम हुने फैसला गरेपछि बिबाद टुंगिएको थियो ।